Mahakhanij : ७ हजार रुपयांना मिळणारी वाळू १ मे पासून ६०० रुपयांना मिळणार..! आता ‘अशी’ होणार वाळूची विक्री…

Mahakhanij : राज्य सरकारच्या पूर्वीच्या वाळू धोरणानुसार महाराष्ट्रात वाळू घाटाचे लिलाव होत असत. मात्र, हे लिलाव वेळेवर होत नसल्यामुळे वाळूचा तुटवडा निर्माण व्हायचा. दुसरीकडे बांधकामं मात्र चालूच असल्यामुळे राज्यात वाळूची मागणी जास्त आणि पुरवठा कमी, अशी स्थिती निर्माण झाल्यामुळे नागरिकांना ७ ते ८ हजार रुपये प्रती ब्रास या दरानं वाळू खरेदी करावी लागायची.

एकीकडे वाळूचा प्रचंड तुटवडा आणि दुसरीकडे वाळूला मिळणारा अव्वाच्या सव्वा दर, यामुळे राज्यात अवैध वाळू उपशा वाढायचा. प्रसंगी अवैध वाळू उपसा रोखणाऱ्या सरकारी अधिकाऱ्यांना जीवे मारण्याचा प्रयत्न देखील व्हायचा. आता मात्र नवीन वाळू धोरणानुसार, वाळू घाटाचे लिलाव कायमचे बंद होणार असल्यामुळे नवीन धोरणानुसार, वाळूच्या उत्खननासाठी राज्य सरकारकडून आधी नदीपात्रातील वाळूचे गट निश्चित करण्यात येणार असून या वाळू गटातून वाळूचा उपसा केलं जाईल. नंतर ही उपसा केलेली वाळू शासनाच्याच तालुका स्तरावरील वाळू डेपोमध्ये साठवण्यात येईल आणि तिथूनच तिची विक्री करण्यात येईल. नदीपात्रात वाळूचा गट निश्चित केल्यावर त्यातून वाळूचं उपसा आणि वाहतूक यासाठी संबंधित गावाच्या ग्रामसभेची शिफारस अनिवार्य राहणार आहे. उपसा केलेल्या वाळूची डेपोपर्यंतची वाहतूक,, वाळू साठवण्यासाठी डेपोची निर्मिती आणि व्यवस्थापनसाठी राज्य सरकारकडून निविदा प्रक्रिया राबवण्यात येणार आहे.

अशी असेल वाळू वाटपची संपूर्ण प्रक्रिया..!
◆ ज्यांना वाळू हवीय, त्यांना ( महाखनिज ) या वेब पोर्टलवर वाळू खरेदीची नोंद करणं अत्यंत आवश्यक राहिल. मात्र ज्यांना हे शक्य नाही, त्यांना सेतू केंद्रामार्फत वाळू मागणीची नोंदणी करावी लागेल. यासाठी लागणारं शुल्क त्या जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी हे ठरवतील.
◆ शिवाय मोबाईल ॲपच्या माध्यमातूनही वाळू मागणीची नोंद करता येणार असून सध्या या ॲपवर राज्य सरकारचं काम सुरू आहे.
◆ एका कुटुंबास एका वेळेस जास्तीत-जास्त 50 मेट्रिक टन वाळू मिळेल, त्यापेक्षा अधिक वाळू हवी असल्यास वाळू मिळाल्याच्या तारखेपासून 1 महिन्यानंतर वाळूची मागणीची नोंद करता येईल.
◆ एकदा वाळू मागणीची नोंद केल्यानंतर वाळू डेपोमधून 15 दिवसांच्या आत वाळू घेऊन जाणे ग्राहकास बंधनकारक असेल. लक्षात ठेवा वाळू वाहतुकीचा संपूर्ण खर्च ग्राहकास करावा लागणार आहे.
◆ वाळू डेपोतून वाळू मागणीची नोंद करण्यासाठी ग्राहकाचा आधार क्रमांक अनिवार्य राहिल.