राज्यातील पंचवीस हजार शेतकऱ्यांना मिळणार ट्रॅक्टर; १५ लाख शेतकऱ्यांनी ट्रॅक्टरसाठी केले अर्ज..
Farmers will get tractors: शेतीच्या मशागतीचा खर्च वाढल्यामुळेे राज्यातील शेतकऱ्यांकडून आता अनुदानीत ट्रॅक्टरची मागणी वाढली असून राज्यातील सुमारे १५ लाख २९ हजार शेतकऱ्यांनी कृषी विभागाकडे अनुदानीत ट्रॅक्टरकरिता अर्ज केलेले आहेत. मात्र, सरकारकडे पाहिजे तेवढा निधी उपलब्ध नसल्यामुळे २०२३-२०२४ मध्ये राज्यातील फक्त २५००० शेतकऱ्यांना अनुदानीत ट्रॅक्टर मिळणार आहे.
पूर्वी गावातील शेतकऱ्यांकडे असलेली बैलजोडी आता फक्त काही मोजक्याच जणांकडे पहायला मिळते. शेतकऱ्यांचा कल आता ट्रॅक्टर खरेदीकडे वाढल्याच्या पार्श्वभूमीवर २०२२-२०२३ मध्ये महाराष्ट्र सरकारने राज्यातील १५००० शेतकऱ्यांना अनुदानातून ट्रॅक्टर दिलेले आहे. शासनाच्या माध्यमातून ओपन प्रवर्गातील शेतकऱ्यांना एक लाख तर मागासवर्गीय, दिव्यांग, महिला, अल्प, अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांना सव्वा लाख रुपयाचे अनुदान दिले जाते. तर उर्वरित पैसे हप्त्याने ट्रॅक्टर कंपनीला शेतकरी भरतात.
शेती मशागतीचा खर्च वाढला असून भाड्याच्या ट्रॅक्टरला नांगरणीकरिता एकरी २२००/- रुपये, तर कोळपणी, १५०० रुपये द्यावे लागतात. त्यामुळे शेतकऱ्यांचा कल ट्रॅक्टर खरेदीकडे वाढला असून त्यांची गरज पूर्ण करण्याचा प्रयत्न शासनाच्या करत आहे. आता ‘मागेल त्याला शेततळे’ या योजनेतून देखील अर्जदार शेतकऱ्यांना लाभ दिला जाणार आहे.
शेतकऱ्यांना मागेल त्याला ठिबक, मागेल त्याला शेततळे, मागेल त्याला रोटावेटर अशा प्रकारच्या अनेक योजनांचा लाभ शासनाच्या माध्यमातून दिला जात आहे. मागच्या वर्षी २५ हजार अर्जदार शेतकऱ्यांना अनुदानित ट्रॅक्टर दिले असून यावेळेस सुद्धा या योजनेचा लाभ मिळेल. विशेष बाब म्हणजे एकदा का शेतकऱ्यांनी महाडिबीटी या पोर्टलवर योजनांच्या लाभासाठी अर्ज केला की, त्या शेतकऱ्यांला लाभ मिळेपर्यंत परत अर्ज करण्याची गरज नाही. – सुनिल चव्हाण, आयुक्त, कृषी
१ रुपयाच्या विम्याकरिता कंपन्या फायनल
राज्यातील शेतकऱ्यांना नैसर्गिक आपत्तीच्या वेळेस नुकसानभरपाई मिळावी यासाठी पिकविमा काढला जातो. आता शेतकऱ्यांना फक्त १ रूपयात विम्याचा अर्ज करता येणार असून तसा शासन निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. या योजनेसाठी राज्यामध्ये ७ विभाग करण्यात आले असून त्याअंतर्गत विमा कंपन्यांची निविदा प्रक्रिया पार पडली. आता त्या विमा कंपन्या फायनल झाल्यावर काही दिवसांत १ रुपयात विम्याचा अर्ज करायला सुरवात होणार असून या विम्यासाठी शेतकऱ्यांकडून १ रुपयापेक्षा जास्त पैसे घेऊ नयेत, असे सक्त आदेश सरकारच्या वतीने महा-ई-सेवा केंद्र व आपले सरकार सेवा केंद्रच्या चालकांना दिले आहेत.